सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तलोजा जेल अधीक्षक को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चिकित्सा उपचार प्राप्त करना एक कैदी का मौलिक अधिकार है।
जस्टिस के एम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने नवलखा की साथी सभा हुसैन और बहन को भी उनसे अस्पताल में मिलने की इजाजत दे दी।
“पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि चिकित्सा उपचार प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार होगा। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तत्काल चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जाए।
“तदनुसार, हम अधीक्षक तलोजा जेल को याचिकाकर्ता को जसलोक अस्पताल ले जाने का निर्देश देते हैं ताकि वह आवश्यक चिकित्सा जांच कर सके और उपचार प्राप्त कर सके। हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में रहेगा।”
70 वर्षीय कार्यकर्ता ने मुंबई के पास तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की आशंकाओं को लेकर बंबई उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है, जहां वह बंद है।