सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया को लेकर केंद्र पर बरसते हुए कहा ऐसा लगता है कि वह इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देने पर तुला हुआ है।
शीर्ष अदालत ने चुनाव ड्यूटी में केन्द्रीय सशर्त बलों की भूमिका को देखते हुये दो सप्ताह के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्य दो सप्ताह तक रोकने के लिए गृह मंत्रालय की याचिका पर उसे फटकार लगाई।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह दोहराया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया पूरी करने के लिये 31 जुलाई की तय समयसीमा आगे नहीं बढ़ायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र इसकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय का यह पूरा प्रयास राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए है।
नवोदय टाइम्स के मुताबिक, न्यायालय ने चुनाव आयोग को चुनाव डयूटी से राज्य के कुछ अधिकारियों को अलग रखने पर विचार करने के लिये कहा है कि ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया जारी रहे।
बता दें कि विपक्ष भी एनआरसी मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में कई संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी तेज कर दिए हैं।