प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यायपालिका से कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का आग्रह किया।
यहां पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि न्याय की सुगमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन की सुगमता।
“जेल में कई विचाराधीन कैदी कानूनी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, ”प्रधान मंत्री ने कहा।
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मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे जिला स्तरीय विचाराधीन समीक्षा समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालयों का उपयोग करके विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं।
प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान शुरू किया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रयास के साथ और अधिक वकीलों को जोड़ने का आग्रह किया है।