“नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर मना नहीं कर सकते राज्य”

राष्ट्रपति के दस्तख़त के साथ ही नागरिकता क़ानून अस्तित्व में आ गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने-अपने राज्यों में नागरिकता क़ानून लागू न करने का ऐलान किया है. साथ ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे लागू नहीं करने को लेकर संकेत दिए हैं. उधर, गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्यों को CAB के मामले में ना कहने का अधिकार नहीं है.

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सूत्रों ने बताया कि नागरिकता का मुद्दा संघ की सूची में आता है और ये केंद्र के तहत है. केरल के मुख्यमंत्री पी विजनय ने इस क़ानून को देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे के ख़िलाफ़ बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे असंवैधानिक क़ानून के लिए उनके राज्य में कोई जगह नहीं है.