COVID-19 महामारी ने भारत को एक बड़े रोजगार संकट के साथ प्रभावित किया, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए या नौकरी ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया। अब, एक अध्ययन से पता चलता है कि 25 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.14 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले सप्ताह (18 जुलाई को समाप्त) में 5.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के सोमवार के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण बेरोजगारी 5.1 फीसदी से बढ़कर 6.75 फीसदी हो गई है।
शहरी भारत में, जहां आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक खुल गई हैं, बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय और ग्रामीण औसत से अधिक बनी हुई है। 25 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए, बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़कर 8.01 प्रतिशत हो गई, जो एक सप्ताह पहले की अवधि में 7.94 प्रतिशत थी।
निश्चित रूप से, जुलाई में बेरोजगारी का परिदृश्य पिछले तीन महीनों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है जब भारत महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था। जुलाई की शुरुआत से, शहरी भारत में बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत से नीचे रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 8 प्रतिशत से कम रही।
जून में, मासिक बेरोजगारी दर राष्ट्रीय स्तर पर 9.17 प्रतिशत, शहरी भारत में 10.07 प्रतिशत और ग्रामीण भारत में 8.75 प्रतिशत थी। मानसून की प्रगति और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के खुलने ने जुलाई में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में योगदान दिया।
हालांकि, एक भारतीय श्रम बाजार में ७ से ८ प्रतिशत बेरोजगारी की दर अधिक है और यह नौकरी के बाजार में संघर्ष को दर्शाता है।
COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान, भारतीयों ने अप्रैल और मई 2021 के दौरान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में लगभग 23 मिलियन नौकरियों को खो दिया। जून में काम में कुछ सुधार हुआ, खासकर अनौपचारिक कार्यक्षेत्र में।
इस महीने की शुरुआत में जारी सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक जून में करीब 80 लाख नौकरियों की वापसी हुई। सरकार, हालांकि, सीएमआईई डेटा का उपयोग नहीं करती है और न ही उसके पास मौजूदा जमीनी स्थिति को दिखाने के लिए कोई ताजा डेटा है।
तेलंगाना की बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश की 7.5 प्रतिशत है। इस बीच, हरियाणा 27.9 प्रतिशत के उच्चतम प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर है और सिक्किम में कोई बेरोजगारी दर्ज नहीं की गई है।