Monday , December 11 2017

आरोपी सांसद और विधायकों के लिए बनाई जाये स्पेशल कोर्ट -सुप्रीम कोर्ट

नेताओं पर आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. अदालत ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं। पहले केंद्र सरकार ने कहा, हम स्पेशल कोर्ट के लिए तैयार हैं पर यह राज्यों का मामला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल स्कीम के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड बताये कि कितना लगेगा?

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिककर्ता को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होगा और केंद्र से कहा कि आप बताएं इसमें खर्च कितना होगा। कोर्ट ने कहा, इसके बाद हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति और इन्फास्ट्रक्चर कैसे होगी।

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय बेंच ने कहा था कि आपराधिक मामलों में राजनीतिक व्यक्तियों की दोष सिद्धि की दर एक नया आयाम खोलेगी। बेंच ने जानना चाहा कि यदि विधि निर्माताओं के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी होती है तो क्या यह निवारक कदम होगा?

मामले की अगली सुनवाई अब 31 दिसंबर को होगी.

TOPPOPULARRECENT