Friday , December 15 2017

आधार मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ममता को भी दी नसीहत

नई दिल्ली: आधार को मोबाइल से लिंक करने की केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर खासी नाराजगी जाहिर की है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए चार हफ़्तों में जवाब तलब किया है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिब्बल आप खुद ही कानून के जानकार हैं हैं। क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा अनुमोदित कानून को चुनौती दे सकती है?

उन्होंने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित कानून को चुनौती दे रही है। कल केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा विधानसभाओं में अनुमोदित कानूनों के खिलाफ अदालत के दरवाजे का खटखटाएंगे। इससे देश के कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अदालत ने कहा कि सचमुच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर आधार मोबाइल लिंकिंग को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें निजी तौर पर याचका दायर करना चाहिए, न कि सरकार की तरफ से। इससके बाद श्री सिब्बल ने याचिका में संशोधन की इजाजत मांगी, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर ली।

TOPPOPULARRECENT