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गौरक्षा संगठनों को बैन करने की याचिका पर SC ने कहा, अभी कुछ नहीं कर सकते

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज तहसीन पूनावाला द्वारा डाली गई गौरक्षा से जुड़े संगठनों को बैन करने की याचिका पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन की मांग को मानने से मना कर दिया।

जिसमें उन्होंने गौरक्षा दलों से जुड़े हिंसक मामलों की निगरानी करने के लिए हर इलाके में पुलिस अफसर तैनात करने के लिए कहा था।

ताकि अगर उस इलाके में गौरक्षा के नाम पर अगर कोई हिंसा होती है तो उस पुलिस अफसर को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाए।

याचिकाकर्ता तहसीन ने गौरक्षकों द्वारा फैलाई जा रही गुंडागर्दी को रोकने की मांग करते हुए कहा है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है।

देश के बीजेपी शासित राज्यों में गौरक्षकों के होंसले बढ़ गए हैं। ऐसा सरकार की शह पर ही हो रहा है। इस याचिका में तहसीन में हाल ही में गौरक्षकों के हिंसक हमलो का ब्योरा दिया है।
कोर्ट का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के जवाब आने तक हम किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ विश्व गौसुरक्षा वाहिनी ने इस मामले में अर्जी दाखिल कर इस याचिका को खारिज कर देने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस संगठन को भी अपना पक्ष रखने के इजाजत दे दी है।

आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 6 राज्यों गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था।

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