तमिलनाडु सरकार राज्य के सभी ट्रांसपर्सन को 2,000 रुपये की COVID-19 नकद राहत की पहली किस्त का वितरण शुरू करेगी, जिसमें वे भी शामिल हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
स्टालिन सरकार ने पहले केवल उन लोगों के लिए राहत की घोषणा की थी जिनके पास चावल राशन कार्ड है।
राज्य सरकार ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया था। यह ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ग्रेस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद था, जिसमें राज्य सरकार को राशन कार्ड पर जोर दिए बिना नकद राहत का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
राज्य के उन सभी ट्रांसजेंडरों को नकद राहत प्रदान की जाएगी जिन्होंने तीसरे लिंग के लिए कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया है। अब तक कुल 8,493 ट्रांसजेंडर लोगों ने पंजीकरण कराया है।
ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, लेखक, कलाकार और सार्वजनिक वक्ता, कल्कि सुब्रमण्यम ने आईएएनएस को बताया, “राज्य सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ट्रांसजेंडर लोगों को 2,000 रुपये की नकद राहत की पहली किस्त प्रदान करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। और अत्यधिक सराहना की। इससे हमारे लोगों को काफी राहत मिली है और मैं इस कार्य के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एमके स्टालिन को धन्यवाद देता हूं।
तमिलनाडु के महाधिवक्ता ने मामले की पिछली सुनवाई में अदालत से पुष्टि की थी कि सरकार सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई करेगी।