नीतीश कुमार की खामोशी बताती हैं कि दंगाइयों को उत्पात मचाने की पुरी छूट है- तेजस्वी

नीतीश कुमार की खामोशी बताती हैं कि दंगाइयों को उत्पात मचाने की पुरी छूट है- तेजस्वी

बिहार में पिछले कुछ दिनों में हुए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार में गवर्नेंस पूरी तरह से जीरो हो गया है और दंगाई हीरो बन गए हैं।

नीतीश सरकार के पिछले 8 महीने के कार्यकाल पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहे हैं इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि इन दंगाइयों को प्रदेश में उत्पात मचाने की पूरी छूट दी गई है।

जेडीयू -बीजेपी गठबंधन की सरकार को पूरी तरह से फ्लॉप बताते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर प्रदेश और केंद्र में एनडीए की सरकार होने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला है? उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बिहार के विकास से ज्यादा बिहार के विनाश करने की ओर केंद्रित है।

तेजस्वी ने प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में दलितों पर हुए अत्याचार के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करने के मामले में जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनमें सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं।

तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करने को लेकर अब तक 1 लाख 30 हजार लोग जेल में बंद किए गए हैं जिनमें से अधिकांश दलित समाज के लोग हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश सरकार नागपुर (RSS) और दिल्ली से संचालित हो रही है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री काफी दबाव में हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस और केंद्र के दबाव में काम करने की वजह से ही प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा और दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर कि पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।

तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जनता का विश्वास खो चुके हैं और जिस दिन वह जनता की अदालत में जाएंगे उनकी सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी ने शराबबंदी के मुद्दे पर यह भी कहा कि जब भी आरजेडी की सरकार प्रदेश से बनेगी वह इस कानून को सख्ती से लागू करवाएंगे।

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