तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण तत्काल प्रभाव से 4 प्रतिशत बढ़ा दिया।
राज्य में एसटी आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
के चंद्रशेखर राव की सरकार ने राज्य की 10 प्रतिशत एसटी आबादी को ध्यान में रखते हुए दशहरे के अवसर पर निर्णय की घोषणा की है।
करीब छह साल पहले तेलंगाना विधानसभा में पारित एक विधेयक में एसटी आरक्षण बढ़ाने की मांग रखी गई थी। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया।
“तमिलनाडु द्वारा अधिनियमित कानून की तर्ज पर, तेलंगाना राज्य विधानमंडल द्वारा 16-04-2017 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया था, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। विधेयक को 2017 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।
“इन करीब छह वर्षों के दौरान, राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन वह अभी भी लंबित है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, बिना किसी और समय की हानि के अनुसूचित जनजाति आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करना समीचीन है, ”राज्य सरकार का एक आधिकारिक आदेश पढ़ा।