तीन तलाक़ पर मोदी सरकार का कानून सिर्फ़ एक साथ तीन तलाक़ पर होगा लागू

तीन तलाक़ पर मोदी सरकार का कानून सिर्फ़ एक साथ तीन तलाक़ पर होगा लागू

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत से ही मोदी सरकार के एजेंडे में कई बिलों को पास कराने का लक्ष्य है।मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को तीन तलाक पर गैर-जमानती बिल को मंजूरी दे दी है।

इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है ।बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा तक का प्रावधान है। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा।

इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। बता दें कि इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था।

मोदी सरकार इसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी. 1 दिसंबर को ड्राफ्ट तैयार कर रिव्यू के लिए भेजा गया था, और 10 दिसंबर तक सुझाव मांगा था।

सरकार की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देश में कई तीन तलाक के मामले सामने आए थे। बिल को झारखंड, असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का समर्थन मिला है।

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