केंद्र की लगातार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने वाला ट्विटर सरकार की सख्ती के बाद अब नियमों को मानने को तैयार हो गया है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने आईटी ऐक्ट के तहत प्राप्त सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है।
इसका मतलब था कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद ट्विटर नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह नए नियमों को मानने के लिए तैयार है।
पांच जून को सरकार ने नए नियमों का पालन के लिए अंतिम चेतावनी दी थी।
ट्विटर के तेवर नरम पड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान का हकदार है।
हालाँकि, इस मामले का साधारण तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यवर्ती दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
इसके अलावा, ट्विटर को इसका अनुपालन करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, हालांकि इसने जानबूझकर इसे लागू नहीं करने का रास्ता चुना।