सामग्री को हटाने के लिए भारत सरकार के चुनिंदा आदेशों से लड़ते हुए, सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर न्यायिक समीक्षा की मांग कर रहा है। यह प्रयास सामग्री विनियमन को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच तकरार का एक हिस्सा है।
मामले से परिचित एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि चल रही कानूनी चुनौती में, ट्विटर अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाता है।
ट्विटर को भारत के आईटी मंत्रालय ने कुछ आदेशों का पालन नहीं करने पर आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी थी।
पिछले एक साल में, ट्विटर की सामग्री को उन ट्वीट्स पर विशेष ध्यान देने के साथ विनियमित किया गया है जो एक स्वतंत्र सिख राज्य का आह्वान करते हैं और जो केंद्र द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।