ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने सोमवार को अमेरिका से अपील की है कि वह उनके देश की परमाणु महत्वाकांक्षा को सीमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौते से यथाशीघ्र दोबारा जुड़ें।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने आगाह भी किया कि इस्लामी गणराज्य में होने वाले आगामी चुनाव की वजह से इस संबंध में किसी भी वार्ता की प्रगति बाधित हो सकती है।
ब्रुसेल्स में ‘यूरोपियन पॉलिसी सेंटर’ थिंकटैंक के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए जरीफ ने कहा, निर्वतमान सरकार कुछ भी ठोस नहीं कर पाएगी और फिर हमें करीब छह महीने इंतजार करना पड़ेगा।
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2018 में एकतरफा तरीके से अमेरिका को परमाणु समझौते से अलग कर लिया था। इस समझौते में ईरान आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने के एवज में यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने पर सहमत हुआ था।
अमेरिका ने जब कुछ प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया और अन्य प्रतिबंध लगाए तो ईरान धीरे-धीरे एवं सार्वजनिक तरीके से समझौते में अपने परमाणु विकास के लिए निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने लगा।
व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का नया प्रशासन समझौते में लौटने को तैयार है अगर तेहरान समझौते की शर्तों को लेकर ‘प्रतिबद्धता’ दिखाए।
ईरान के अर्द्धसैनिक रिवॉल्युशनरी गार्ड ने सोमवार को मिसाइल भंडारण के लिए नए भूमिगत केंद्र का उद्घाटन किया।
गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी के हवाले से ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि क्रूज और बैलेस्टिक मिसाइल, बल की नौसेना को और शक्तिशाली बनाएंगे।
टीवी पर एक बंद स्थान पर दर्जनों मिसाइल के फुटेज दिखाए गए जो भूमिगत कोरीडोर से मिलते-जुलते थे।