एक सरकारी आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनधिकृत लाउडस्पीकर हटा दिए गए और 42,000 से अधिक की मात्रा को अनुमेय सीमा पर सेट कर दिया गया, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा।
राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने और अन्य की मात्रा को अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं।
कुमार ने कहा कि इस अभ्यास के तहत, कुल 21,963 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया और 42,332 ऐसे उपकरणों की मात्रा गुरुवार शाम तक अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित की गई थी।
कार्रवाई के बारे में आगे बताते हुए उन्होंने कहा, ‘जो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, वे अनधिकृत हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लाउडस्पीकरों को जिला प्रशासन से उचित अनुमति के बिना लगाया गया है या जिन्हें अनुमत संख्या से अधिक रखा गया है, उन्हें अनधिकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान लाउडस्पीकरों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि लोगों को अपनी आस्था के अनुसार अपनी धार्मिक प्रथाओं को करने की स्वतंत्रता है।
“हालांकि माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ध्वनि किसी भी परिसर से बाहर नहीं आती है। उन्होंने कहा था कि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए।
गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों से 30 अप्रैल तक लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जिलों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
इस बीच, राज्य के अधिकारियों ने आगामी अलविदा नमाज (रमजान के अंतिम शुक्रवार को नमाज अदा करना) और ईद उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रमुखों से बात की।
गृह विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने विभिन्न धर्मों के 29,808 प्रमुखों से बात की है।
अधिकारियों ने राज्य भर में 2,846 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है जहां नमाज अदा की जाती है।
पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) की कुल 46 कंपनियां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की सात कंपनियां, 1,492 पुलिस कर्मियों के साथ, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में तैनात की गई हैं।