31 अगस्त को भारत सरकार असम में नागरिकता से जुड़ा हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस जारी करेगी। यह असम के लोगों की नागरिकता से संबंधित फाइनल ड्राफ्ट होगा जो तय करेगा कि असम का कौन नागरिक भारतीय है और कौन नहीं।
बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में सरकार से मांग की है कि उनके संसदीय क्षेत्र बेंगलुरू में एनआरसी लागू किया जाए। भारत के गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि पूरे भारत में एनआरसी लागू किया जाएगा। इसके बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर किया जाएगा।
अनुच्छेद 5 के मुताबिक, “यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। भारत का संविधान लागू होने के पांच साल पहले से भारत में रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।”
प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कानून के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं जो नियमित रूप से कानून, आपराधिक कानून, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर प्रमुख समाचार पत्रों में लिखते हैं।
वीडियो में प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हमें विस्तार से अनुछेद 5 और अन्य कई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं।
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