सुप्रीम कोर्ट गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, यहां मारे गए और हैदराबाद में जहाँ बलात्कारियों के पास कोई हथियार नहीं था दोनों मौतों में अंतर है। राज्य सरकार के रूप में आप (यूपी) शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि वो जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करना चाहते हैं, जिसके बाद यूपी सरकार ने कमेटी में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि पुलिसकर्मियों ने अपने आत्मरक्षा में हथियार चलाया। दलील दी गई कि ये मामला तेलंगाना एनकाउंटर से अलग है, पुलिसकर्मियों के भी अपने कुछ अधिकार होते हैं।
यूपी डीजीपी की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों को मार दिया, जब मुठभेड़ हुई तो वो मारा गया।
अब आगे इसपर सवाल होते हैं तो पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि कानून लागू होने से पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट सकता है।