कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर कर रही है तो सरकार कैसे बिल ला सकती है?- कांग्रेस

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जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में है और यूएन इसे मॉनिटर कर रहा है, तो इस मामले पर सरकार कैसे बिल बना सकती है।

इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे? अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर संसद ही सर्वोच्च है।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, कश्मीर को लेकर नियम-कानून और संविधान में बदलाव से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है और दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं।

सोमवार को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की है साथ में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग रखकर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का ऐलान भी हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर आज संसद में चर्चा हो रही है।

जम्मू-कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया हुआ है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चीन को दे दिया है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है।