सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्चतम COVID-19 सकारात्मकता दर वाले क्षेत्रों में बकरीद त्योहार के लिए केरल सरकार द्वारा दी गई ढील को “पूरी तरह से अवांछित” करार दिया और चेतावनी दी कि अगर प्रतिबंधों में ढील देने से इसका और प्रसार होता है तो यह कार्रवाई करेगा।
शीर्ष अदालत ने बकरीद से पहले ढील देकर व्यापारियों के दबाव में आने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की और कहा कि यह “माफ करना स्थिति” का खुलासा करता है।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार द्वारा इस तरह की छूट देकर भारत के नागरिक को राष्ट्रव्यापी महामारी से बेदखल कर दिया गया है।
पीठ ने कहा, ‘हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।
पीठ एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बकरीद त्योहार के मद्देनजर केरल सरकार द्वारा दी गई ढील का मुद्दा उठाया गया था।
यह उस मामले में दायर किया गया था जिसमें शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर पहले की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया था।