कृषि सुधार के लिए संसद से पारित नए कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों के साथ शुक्रवार को सरकार पूर्व निर्धारित बैठक करेगी।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।
इसलिए पूर्व निर्धारित नौवें दौर की वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गुरुवार को बताया कि बैठक होगी, जिसमें सकारात्मक नतीजे की पूरी उम्मीद है।
तोमर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की आशंकाओं को दूर करेगी।
आठ जनवरी को हुई आठवें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकल सका था। आंदोलनकारी किसान संगठन अपनी पुरानी जिद पर ही अड़े रहे।
इसीलिए 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कुछ अहम फैसले सुनाए थे। इसके तहत चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो किसान संगठनों के साथ
सरकार से भी बातचीत कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। इसके बाद नौवें दौर की बैठक को लेकर असमंजस बढ़ गया था। लेकिन स्थिति को स्पष्ट करते हुए तोमर ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बैठक होगी।
वहीं, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संघ सरकार के साथ निर्धारित नौवें दौर की वार्ता में शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखना और आंदोलन समाप्त करना आवश्यक है।
यह पूछे जाने पर कि क्या किसान संगठनों को शुक्रवार की बैठक से कोई उम्मीद है, तो टिकैत ने कहा कि देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन, हमारी बैठकें सरकार के साथ तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारा विरोध खत्म नहीं हो जाता।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ बैठकों का विरोध नहीं करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि अगर कल कोई समाधान नहीं निकला तो सरकार के साथ नौवें दौर की वार्ता अंतिम हो सकती है।