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योगी सरकार ने हटाए 58 सेवा विस्तार पाए अधिकारी

उत्तर प्रदेश में नौकरशाह अपने हिसाब से सरकार में जगह बना ही लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पिछली सरकार के पचास से ज्यादा अधिकारियो को पैदल कर दिया हैं।

पिछली सरकार में अपने रसूख के दम पर सेवा विस्तार पाए इन अधिकारियो का सेवा विस्तार ख़त्म कर दिया है।

इन अधिकारियो को सेवा विस्तार इनके रिटायरमेंट के बाद पिछली सरकार ने दिया था। नतीजा ये हुआ की रिटायरमेंट के बाद भी इनको एक्सटेंशन दे दिया गया और वो नौकरी करते रहे।

ऐसे करीब 76 अधिकारी उत्तर प्रदेश में चिन्हित किये गए थे जिनमे से 58 की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। सभी अधिकारी पिछली सरकार के कृपापात्र बताये जाते हैं। जो मुख्य अधिकारी जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं वे हैं रिटायर्ड आई ए एस एस पी अधिकारी जो नगर विकास विभाग में सचिव पद पर तैनात थे।

ये विभाग मंत्री आज़म खान के पास था और इनके कार्यकाल में कोई प्रमुख सचिव इस विभाग में तैनात नहीं हो पाया। दूसरी पुष्प सिंह हैं जो भूमि सुधर निगम में ओएसडी की पोस्ट पर तैनात थीं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात ओएसडी गंगाराम और रमेश चन्द्र यादव, ओएसडी राज्य संपत्ति धर्म सिंह, ओएसडी सूचना प्रदीप चन्द्र बाजपेयी, पूर्व सीएमओ डॉ एस एन एस यादव, सीएम सलाहकार डॉ रविश चन्द्र अग्रवाल और तमाम दुसरे अधिकारी।

हालांकि लगभग 18 अधिकारी बच गए हैं जो विभिन्न कार्यो में विशेषज्ञ की सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियो की छुट्टी से सन्देश चला गया हैं कि नयी सरकार पिछली सरकार द्वारा सवा विस्तार दिए गए अधिकारियो को अब नहीं आगे रखेगी। शुरुआत कुछ दिन पहले हो गयी थी जब पॉवर कारपोरेशन के एम् डी ए पी मिश्र ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था।

मिश्र पिछली सरकार द्वारा सेवा विस्तार पर चल रहे थे। उनकी फाइल तलब होते ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौप दिया। आमतौर पर ये सेवा विस्तार अधिकारियो को उनकी सत्ता की करीबी की चलते दिया जाता रहा हैं। इसमें आई ए एस, शिक्षक, निजी सचिव, इंजिनियर, परियोजना अधिकारी, डॉक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी, सचिव–मिला कर सभी पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।

 

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