पटना, 24 जून । बिहार सरकार अब राज्य आवास बोर्ड की स्थिति सुधारने की कवायद में जुट गई है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वर्ष 1972 में गठित बिहार राज्य आवास बोर्ड के सांगठनिक स्वरूप को नई ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड नए कलेवर के साथ काम करे।
उपमुख्यमंत्री प्रसाद गुरुवार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1972 में गठित बिहार राज्य आवास बोर्ड के सांगठनिक स्वरूप को नई ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है।
उन्होंने बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड के सभी आठ प्रशासनिक डिवीजन के तहत क्रियान्वित योजनाओं की गहन समीक्षा करें एवं आवास बोर्ड की अतिक्रमण की गई संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए ठोस समाधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, जिससे इस संबंध में कारगर निर्णय लिया जा सके।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि बिहार राज्य आवास बोर्ड नए कलेवर के साथ काम करे। लोगों को प्रावधान के अनुसार फ्लैट एवं भूखंड का आवंटन अथवा उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सुगम प्रबंध हों।
उन्होंने कहा कि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा भूखंडों का सर्वे किया गया है, जिस पर किफायती आवास नीति के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई की जा रही है।
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