इस्लामाबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। संदिग्ध उड़ान लाइसेंस को लेकर हाल ही में हुए विवाद के बाद पाकिस्तान की एक विशेष कैबिनेट समिति एक सरकारी योजना को अंतिम रूप देगी। जिसके तहत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) की नियामक और परिचालन संस्थाओं को अलग करते हुए दो अलग प्राधिकरण स्थापित किए जाना है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य और निवेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार रजाक दाऊद की अध्यक्षता में, कैबिनेट समिति बुधवार को नागरिक उड्डयन नियामक प्राधिकरण और पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाकर सीएए के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करेगी।
एक सूत्र ने डॉन न्यूज को बताया कि सरकार की इस योजना में दो चरणों में देश के विभिन्न हवाई अड्डों की आउटसोसिर्ंग करना शामिल है। इसमें पहले चरण में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हवाई अड्डों का निजीकरण करना और इसका लेन-देन पूरा करना है। वहीं दूसरे चरण में निजीकरण आयोग को शामिल करना और वित्तीय सलाहकार और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्मों की नियुक्ति करना है।
सरकार द्वारा सीएए को अलग करने का यह निर्णय रणनीतिक परिसंपत्तियों के संचालन और भागीदारी की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया था।
लिहाजा एक इकाई को नियामक कार्यों का काम सौंपा जाएगा, जबकि दूसरी इकाई हवाई अड्डों के कार्यों का विकास और प्रबंधन करेगी।
आगामी कैबिनेट कमेटी की इस मुद्दे पर यह पांचवीं बैठक होगी और उसके बाद सीएए बोर्ड की भी बैठक होगी।
दो अथॉरिटीज को स्थापित करने का निर्णय कैबिनेट समिति की एक बैठक के दौरान इस तथ्य के मद्देनजर लिया गया था कि 44 हवाई अड्डों में से केवल छह एयरपोर्ट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं।
Source: IANS
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