इलाहाबाद हाईकोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी।
लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद उच्च न्यायालय को उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की।
इस बीच 9 मई को कोर्ट ने सह आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया था कि चारों आरोपी “क्रूर और अमानवीय तरीके” से किए गए जघन्य अपराध की योजना और भागीदारी में सक्रिय रूप से शामिल थे और इस तरह जमानत के लायक नहीं थे।
पीठ ने आगे कहा, “ये चारों आरोपी और मुख्य आरोपी, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बहुत प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से थे और अभियोजन पक्ष की आशंका थी कि वे न्याय के दौरान हस्तक्षेप करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे। , इस स्तर पर इंकार नहीं किया जा सकता है।”
आशीष मिश्रा पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सह-आरोपी है।
तेज रफ्तार वाहन ने किसानों और पत्रकार को कुचल दिया। आगामी हिंसा में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं और एक वाहन के चालक की भी उग्र भीड़ ने हत्या कर दी।
हिंसा के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।