चुनाव आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा के रूप में माना जाता है, को 2018-19 से 11 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान मिला है।
दिल्ली में पंजीकृत एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, एसडीपीआई का गठन जून 2009 में किया गया था और अप्रैल 2010 में चुनाव पैनल के साथ पंजीकृत किया गया था।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पार्टी ने योगदान के रूप में 5.17 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 3.74 करोड़ रुपये एकत्र किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में इसे 2.86 करोड़ रुपये का योगदान मिला।
योगदान रिपोर्टों का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि दान का एक बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से आया है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक बयान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध को “लोकतंत्र के लिए सीधा झटका” बताया।
पार्टी ने अपने अध्यक्ष एम के फैजी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जिसने भी “भाजपा शासन की गलत और जनविरोधी नीतियों” के खिलाफ बात की है, उसे गिरफ्तारी और छापे की धमकी का सामना करना पड़ा है।
सरकार ने बुधवार को PFI और उसके कई सहयोगियों पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, उन पर ISIS जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ “लिंक” होने का आरोप लगाया।
पीएफआई के अलावा, जिन संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया था, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट शामिल हैं। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल।