पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में तय माना जा सकता है कि इन चुनावों की गूंज संसद में भी सुनाई देगी।
सभी पार्टियां संसद को भी चुनावी अभियान के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगी। दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा।
वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने संकेत दिए हैं कि न सिर्फ बजट बल्कि कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है।
संसद सत्र में विपक्ष मोदी सरकार को किसान मुद्दे से लेकर मंहगाई पर घेरने की कवायद में है। कृषि कानून के खिलाफ किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है।
ऐसे में सरकार पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करवाने की मांग विपक्ष कर सकता है।
वहीं, पेट्रोल , डीज़ल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष की कोशिश सरकार को कठघरे में खड़ा करने की होगी।
महंगाई के सवाल पर विपक्षी पार्टियां लगातर सरकार पर हमले कर रही हैं. वहीं, कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है और इस मसले पर भी विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं।
सरकार ने कई विधेयकों को भी इस सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। बजट सत्र के इस भाग में सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य बजट की अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लगवाना होता है।
मंगलवार से लोकसभा में बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी।
इनके अलावा जिन प्रमुख बिलों पर सबकी नज़र रहेंगी उनमें शामिल हैं इनमें पेंशन निधि नियामक व विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, क्रिप्टो करेंसी व आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक शामिल है।
हालांकि सरकार को महंगाई के सवाल पर जवाब देने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
साभार- आज तक