नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है, क्योंकि यहां काफी अधिक लोकतंत्र है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कांत ने मंगलवार को यह बात कही। कांत का कहना था कि भारत में सुधारों की आवश्यकता है, जिससे इसे प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहली बार खनन, कोयला, श्रम, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कड़े सुधारों को आगे बढ़ाया है और अब राज्यों को सुधारों के अगले चरण को आगे बढ़ाना चाहिए। कांत ने एक पत्रिका के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही।
Under Mr Modi
Reform = Theft.
That’s why they need to get rid of democracy. #TooMuchDemocracy
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 9, 2020
कांत ने अपने संबोधन में आगे कहा, ‘भारत में कड़े सुधारों को लागू करना काफी मुश्किल है। इसका कारण यह है कि यहां लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है।
CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant says: We have too much democracy! Hard reforms like mining & farm reforms can't be pushed through with this. Later while facing flak, he denied having said this! The Godi media withdrew that statement of his, but they forgot to delete this video! pic.twitter.com/JA5EVasErg
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 8, 2020
भारत में खनन, कोयला, श्रम, कृषि आदि क्षेत्रों के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है और अभी भी कई ऐसे सुधार हैं, जिन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार ने कड़े सुधारों को लागू करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखायी है।’
As democracy has been eroded to worse than Emergency, CEO of Niti Aayog, Kant says, we have "Too much democracy"! pic.twitter.com/3bbxnatCvq
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 9, 2020
कांत ने साथ ही कहा कि हम कड़े सुधारों के बगैर चीन के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कांत ने कहा कि अगले दौर का सुधार अब राज्यों की तरफ से किये जाने की जरूरत है।
Illegally detained today for the third time in less than a fortnight. Too much democracy indeed. If my movements are curbed due to ‘security concerns’ then why are BJP ministers allowed to campaign freely in Kashmir while Ive been asked to wait until culmination of DDC elections? pic.twitter.com/H3v0ixISrL
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 9, 2020
उन्होंने कहा, ‘यदि 10-12 राज्य उच्च दर से ग्रोथ करेंगे, तो स्वत: ही भारत उच्च दर से ग्रोथ करेगा।
Instead of feeling upset over #TooMuchDemocracy in India, can “too much” BJP supporter NITI Ayog ans:
1. Why is there “too much” unemployment?
2. Why is there “too much” recession?
3. Why is there “too much” rise in fuel prices?
4. Why is there “too much” itch to destroy farmers?— Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) December 9, 2020
हमने केंद्र शासित प्रदेशों से वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिये कहा है। वितरण कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और सस्ती बिजली उपलब्ध करानी चाहिए।’
People who think there is too much of Democracy in India can go to Pakistan or China no?
— Srivatsa (@srivatsayb) December 8, 2020
कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारों पर कांत ने कहा, ‘हमें यह समझना जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था जारी रहेगी, मंडियों में भी पूर्व की भांति काम होता रहेगा।
𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗙𝗲𝗮𝗿‼
#TooMuchDemocracy #TooMuchDemocracy pic.twitter.com/RqXCdJNiqI— कटु-सत्य 😎 (@DombivaliMe) December 9, 2020
'Too much of democracy' @sifydotcom cartoon #FarmersProtest #TooMuchDemocracy pic.twitter.com/PBhlyfQFVb
— Satish Acharya (@satishacharya) December 9, 2020
किसानों के पास अपनी पसंद के हिसाब से अपनी फसल बेचने का विकल्प होना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही लाभ होगा।