संसद ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया जो सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है और केंद्र को ऐसी गतिविधियों में लगे लोगों की वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने, जब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देता है।
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संचालित किया गया था, को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि विपक्षी दलों ने शिव की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखा। शिवसेना सांसद संजय राउत।
इस बिल को लोकसभा ने अप्रैल में मंजूरी दी थी।
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में पारित हुआ, केवल सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया।
विधेयक मौजूदा कानून में एक नई धारा 12A सम्मिलित करने का प्रयास करता है जिसमें कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि को वित्तपोषित नहीं करेगा जो इस अधिनियम, या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में लागू होने या ऐसे किसी अधिनियम के तहत जारी आदेश द्वारा।”