India

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बाद देशभर में पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच खबर आ रही है कि सरकार

शिवसेना ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने काे लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि देश

भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबड़े ने शुक्रवार को देश में कर विवादों का निपटारा तेजी से करने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि यह करदाताओं के लिए एक प्रोत्साहन की तरह होगा

देशभर में मौजूद हजारों शत्रु संपत्ति से निपटने के लिए और उनसे धन जुटाने के लिए मोदी सरकार ने तीन हाईलेवल कमेटी बनाई हैं. ये कमेटी देश में मौजूद करीब

CAA को धार्मिक आधार पर बनाया गया विभाजनकारी प्रावधान बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी के करीब 80 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है।

नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर जब योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की तो महिलाओं ने जवाब में कहा कि अगर सीएम को ही नागरिकता

कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के एक अनुरोध पर फैसला लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि जिसमें

क्या देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार के भीतर मंथन का दौर शुरू हो गया है? दरअसल, यह प्रश्न केंद्रीय

भ्रष्ट देशों की सूची में भारत दो पायदान फिसल गया है। वह 2018 में 78वें पायदान पर था, अब 80वें पायदान पर पहुंच गया है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019