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प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने से भाजपा का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में रामजन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना

महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चुनाव नतीजों के करीब 18 दिन बाद राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंडिया टीवी न्यूज़

बाबरी मस्जिद पर फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अहम बैठक करने का ऐलान किया है। जो जल्द बुलाई जा सकती है। खबरों की माने तो इस

अयोध्या जमीनी विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के 72 घंटे बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाबरी मस्जिद को गिराने

राम जन्मभूमि न्यास ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। खास खबर पर छपी

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिया है। पंजाब के दौरे पर गए

हरियाणा से हज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवेदन की तिथि को 10 नवंबर, 2019 से बढ़ाकर 5 दिसंबर, 2019 तक की गई है। खास खबर पर छपी खबर के

अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेन्द्र सिंह ने अयोध्या मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों को भारत रत्न

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की विवादास्पद बयानबाजी पर जिला अदालत में सोमवार को शिकायत दायर की गयी। प्रभा साक्षी पर छपी